ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਲੰਬਿਤ ਆਰਡੀਐਫ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ: ਖੁੱਡੀਆਂ
Mar17,2026 | Anupam | Chandigarh*•2025-26 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*
*•8800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ: ਖੁੱਡੀਆਂ*
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਮੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੇ 8800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ "ਅੰਨਦਾਤਾ" ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।"
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨੀ ਪਵੇ।"
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੇ ਬਕਾਇਆ 8800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਅਸੰਭਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
