*ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼*
Jun3,2026 | Meenu Galhotra | Chandigarh*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
*ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਹਰੇਕ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਵਣਜਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
