ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਦਾ ਕਰਨ
Aug18,2025 | Meenu Galhotra | Ludhianaਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ਼ੋਨ ਡੀ) ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ਼ੋਨ ਏ ਅਤੇ ਬੀ) ਨੀਰਜ ਜੈਨ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ਼ੋਨ ਸੀ) ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਨਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹਰ ਸਾਲ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਸਨੀਕ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ (ਏ.ਟੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
