ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ – ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ
Sep13,2025 | Meenu Galhotra | Ludhiana-ਕੁੱਲ 96272 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਬ 234.41 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ
ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 13.09.2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਕਲੇਮ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਘਰ ਵਸਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 HMA ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ (ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ,138 ਐੱਨ.ਆਈ.ਐਕਟ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੇਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਮਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 39 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 10 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 96272 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 2,34,41,63,089/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਪਨ ਸੱਗੜ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਹਿਮਾਂਸ਼ੂੰ ਵਾਲੀਆ (ਸੈਕਟਰੀ), ਮਯੰਕ ਚੌਪੜਾ (ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ (ਚੀਫ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਸਲ), ਰਜਨੀਸ਼ ਲਖਨਪਾਲ, ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
